हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए निर्णय

इंडिया न्यूज, Shimla (Himachal Pradesh)

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल (cabinet) की बैठक (meeting) में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) ड्रोन पालिसी-2022 (Drone Policy-2022) को स्वीकृति प्रदान की गई। यह पालिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरुड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लाजिस्टिक्स पालिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लाजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन, लाजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गाे, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लाजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है।
बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला सिरमौर के नौहराधार में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनंद और बरमा पापड़ी पटवारवृत्तों का पुनर्गठन कर 5 नए पटवारवृत्त पालियों, अम्बवारा सैनवाला, कालाअम्ब, देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कांगड़ा जिले की उप-तहसील रे के हटली और मलहांटा के मौजूदा पटवारवृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवारवृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवारवृत्त मलहांटा में पटवारवृत्त अग्हार के 2 मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में बस अड्डा बाबा बरोह के निर्माण के लिए कांगड़ा जिले की बरोह तहसील के मौजा दनोआ में 00-46-08 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के निहरी और कुल्लू जिले के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने तथा लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर और चम्बा जिले के किलाड़ में 2 नए उप अग्निशमन केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के चौपाल, सिरमौर जिले के शिलाई और लाहौल-स्पीति जिले के केलांग स्थित 3 अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप-अग्निशमन केंद्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला बरोट को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, मंडी जिले के दं्रग क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सकरयार, सरकाघाट क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर और सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी खड़ाना को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला धड़ीक डिंगरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पलाहीधार और घैणीध को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और मंडी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांडी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और इन विद्यालयों में 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की नगर परिषद सुंदरनगर के बाड़ी में नया पशु औषधालय स्थापित करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 2 पदों को सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले की बाली चौकी तहसील के अंतर्गत पशु औषधालय थाची को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की थुनाग तहसील के शिकावरी और कांडी पटवारवृत्त को पुनर्गठित कर नए पटवारवृत्त मुरहाग को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत सोलन जिले के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणु को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर स्थित जलशक्ति विभाग में अधीक्षण अभियंता, यांत्रिकी का 1 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूरियां की बिस्तर क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बिस्तर कर स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।