इंडिया न्यूज, Shimla (Himachal Pradesh)
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने सेब सीजन-2022 के दृष्टिगत गुरुवार को फल उत्पादक संघ तथा राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों, निजी सीए स्टोर मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा बागवानों (horticulturists) के शोषण को रोकने के लिए मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेब आर्थिकी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य घटक है।
उन्होंने कहा कि प्राय: यह देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर सेब उत्पादकों का शोषण होता है इसलिए यह कमेटी इस मामले को वृहद रूप से देखेगी।
इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव राज्य कर एवं आबकारी, सचिव कृषि और बागवानी के अतिरिक्त इस समिति में विभिन्न कृषि संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानों, फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एचपीएमसी द्वारा क्रय की जाने वाली कार्टन और ट्रे जैसी पैकेजिंग साम्रगी पर 15 जुलाई, 2022 से 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों की बकाया राशि को शीघ्र चुकाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित प्राधिकरणों को विभिन्न बैरियरों पर एकत्रित किए जाने वाले शुल्कों के मामले में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बागवानों के कल्याण के लिए प्रदेश में बागवानी बोर्ड के गठन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
उन्होंने बागवानों से सीए स्टोर स्थापित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सहकारी समितियां गठित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब के प्रति किलो खरीद मूल्य को 7.50 से बढ़ाकर 10.50 रुपए किया है।
इस अवसर पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, ठियोग के विधायक राकेश सिंघा, शिमला नगर निगम के पूर्व महापौर संजय चौहान और अन्य प्रगतिशील बागवानों ने सुझाव दिए।
हिमाचल प्रदेश फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने फल उत्पादकों के विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।
सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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