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Himachal News: 60 दिन बाद भी नहीं थमा सीमेंट ढुलाई का विवाद, ट्रक ऑपरेटर कर रहे किराया बढ़ाने की मांग

• LAST UPDATED : February 13, 2023

 

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: अदाणी कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा सीमेंट ढुलाई मालभाड़ा विवाद 60 दिन बीत जाने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार यानी 13 फरवरी को शिमला सचिवालय में अपराह्न 3:00 बजे दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों के साथ किराए को लेकर वार्ता करेंगे। दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों ने कहा है कि अब सीएम के समक्ष सिर्फ 13.42 रुपये मालभाड़े की मांग रखेंगे, इसके अलावा कोई और बात नहीं करेंगे।

वहीं बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 12.04 रुपये मालभाड़े बढ़ाने के लिए अपनी बात रखेंगे। हालांकि इससे पहले दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने अंतिम बार अदाणी कंपनी से 10.20 रुपये मालभाड़े बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अडानी कंपनी 9.01 रुपये ही बढ़ाने की बात पर अड़ी है। हिमाचल सरकार भी ट्रक ऑपरेटरों और कंपनी के बीच कोई सहमति नहीं बनवा पाई थी। वहीं, ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी मालभाड़ा बढ़ाई है तो अडानी कंपनी क्यों नहीं बढ़ा सकती है।

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सीएम की बैठक में ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभाओं से दो-दो सदस्य होंगे शामिल

दाड़लाघाट में रविवार को ट्रक ऑपरेटरों की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएम के साथ होने वाली बैठक में दाड़लाघाट की सभा की ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभाओं से दो-दो सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं बीडीटीएस प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि शुक्ला कमेटी के आधारित फार्मूले पर माल ढुलाई का किराया 12.04 रुपये बनता है। उन्होंने फाइल को सारकार की ओर से अधिकृत एजेंसी हिमकॅान को सौंप दी है। दूसरी ओर एसडीटीओ के पूर्व प्रधान बालक राम के नेतृत्व में 10 लोगों की एक टीम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी।

20 फरवरी को प्रदेश स्तरीय आंदोलन का आह्वान

ट्रक ऑपरेटर ढुलाई का किराया बढ़ाने के लिए अपनी मांगों को कंपनी के सामने रख दी है। वहीं दाड़लाघाट के ऑपरेटरों का कहना है कि 20 फरवरी को आम सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा में आंदोलन को प्रदेश स्तर का बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस दौरान अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमेंट ढुलाई का किराया बढ़ाने की मांग पर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।

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