Himachal Govt: 2 संस्थान नोटिफाई, बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सुक्खू सरकार का फैसला

Himachal Govt: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता में आने के बाद पूर्व की जयराम सरकार के द्वारा खोले गए 613 संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया। जिसके बाद विपक्ष ने सरकार का संस्थानों को प्रदेश की जरूरत बताते हुए इसका विरोध किया। उधर, संस्थानों को डिनोटिफाई करते वक्त सुक्खू सरकार ने इसके पीछे प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ बताया है। अब सरकार डिनोटिफाई किए गए कुछ संस्थानों एक-एक करके फिर नोटिफाई करने लगी है। सरकार ने डिनोटिफाई किए दो साइबर थानों को फिर से नोटिफाई कर दिया है।

• सिक्खू सरकार ने नोटिफाई किए 2 संस्था
• साइबर थानों को किया नोटिफाई
• 611 संस्थान अभी भी डिनोटिफाई
• अतिरिक्त आर्थिक बोझ कहकर किया बंद

नोटिफाई किए दो साइबर थाने

सत्ता में आने के बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला और मंडी में स्थापित दो साइबर थानों को बंद कर दिया था। जिसे अब प्रदेश सरकार ने फिर से नोटिफाई कर दिया है। थानों को फिर से नोटिफाई करने के बाद क्षेत्र में फिर साइबर थानों की संख्या तीन हो जाएगी। बता दें कि गत वर्ष जयराम सरकार ने अपने अंतिम बजट में साइबर अपरोधों को बढ़ता देख, मंडी और धर्मशाला में एक-एक साइबर थाना खोलने की धोषणा की थी। जिन्हें सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने प्रदेश में अतिरिक्त अर्थिक बोझ कहते हुए बंद कर रही है।

लगातार बढ़ रहा है साइबर क्राइम

हिमाचल से लेकर पूरे देश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। हैकर बड़े-बड़े लोगों को इसमें अपना निशाना बना रहे है। जिसके चलते लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है। बैंक और एटीम के द्वारा हैकर इस काम को अंजाम देते है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों को जूटाकर ब्लैकमेल करते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश से जिला स्तर तक साइबर थानों की जरुरत बहुत बढ़ गई है।

SHARE