Sunday, November 10, 2024
इडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक शिमला स्थित सचिवालय में संपन्न हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में नकल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, बोर्ड हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है, जिससे उम्मीदवार का योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सके।
हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल ने बैठक में 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों में पदों के सृजन को मंजूरी दी, साथ ही नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप मंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने प्रदेश में सिविल जजों के 10 पद सीधी भर्ती से भरने को भी मंजूरी दी। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के बैचवार 15 पदों को भी भरने का निर्णय लिया गया।
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