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Himachal pradesh: कृषि मंत्री ने जनसभा को किया सम्बोधित, बोले- अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता

• LAST UPDATED : April 12, 2023

Himachal pradesh: जवाली विधानसभा क्षेत्र की भाली तथा जोल पंचायत में कृषि मंत्री चन्द्र कुमार चौधरी ने जनसभा को सम्बोधित किया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने पहले बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की हैं ताकि लोगों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके।

  • कृषि मंत्री चन्द्र कुमार चौधरी ने जनसभा को किया सम्बोधित
  • मंत्री ने गिनाई प्रदेश सरकार की योजना
  • प्रदेश सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
  • प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को प्रदान की जाएगी 1500 रुपये प्रतिमाह

सरकार पात्र महिलाओं को पेंशन देने का पूरा करेगी वादा

चंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी पात्र महिलाओं को पेंशन देने का वादा पूरा करेगी और प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को सम्मानजनक जीवन के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय अधिनियम पारित किया गया है, ताकि राज्य सरकार उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने पर लोगों से भयमुक्त तथा पारदर्शी प्रशासन देने का जो वादा किया है उस पर प्रदेश सरकार पहले दिन से ही अपनी पूरी वचनबद्धता से कार्य कर रही है।

सरकार उपलब्ध कराएगी स्वच्छ पेयजल

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर को स्वच्छ व समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गर्मियों में सभी क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई के स्रोतों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए, उन्होंने स्थानीय स्तर पर रखी गई मांगों को प्राथमिकता पर पूरा करने का आश्वासन दिया।

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