Himachal Divash: हिमाचल प्रदेश में 76वां हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर संबोधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार तथा हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश के गठन के बाद जनजातीय क्षेत्र में लगभग 12000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पहली बार आयोजित किया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसे 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। इससे राजकोष पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं उन्होंने दूसरे चरण में, जून 2023 से स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9000 महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन और काजा में एक महाविद्यालय और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्पीति घाटी के रंगरिक में हवाई पट्टी विकसित करने का मुद्दा रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएगी, क्योंकि यह सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रौंगटौंग में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में पिन घाटी में अटारगु से मुद तक 34 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार भावा को मुद से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण करेगी। केंद्र सरकार की सहायता से लांग्जा में एक स्टार-गेज़िंग वेधशाला स्थापित की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि काजा के पास शेगो में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष की स्थापना की है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।