Himachal News: प्रदेश में ड्रोन उपयोग के लिए नियम प्रस्तुत करने के मिले निर्देश, सीएम ने कहा- ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करें विभाग

India News(इंडिया न्यूज़) Himachal: सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन शासन शुरू करने की तैयारी में है। इसकी जानकारी आज(21 अप्रैल) को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दि। सीएम ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के भीतर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की आज बैठक में सीएम के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी शामिल हुए।

• सीएम मे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में लिया भाग
• प्रदेश में ड्रोन शासन शुरू सरकार प्रतिबद्ध- सीएम
• ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करें विभाग

सीएम सुक्खू ने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी होगी और संबंधित जिलों के उपायुक्त ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के इच्छुक संबंधित विभाग को सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और इससे विभागों के कामकाज में भी दक्षता आएगी।

इन चीजों के लिए प्रमुख भुमिका निभाएगें ड्रोन

सीएम सुक्खू ने कहा कि कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति लाइनों के पर्यवेक्षण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, सड़क संबंधी निगरानी, पर्यटकों की आवाजाही की निगरानी, अवैध खनन और पेड़ों की अवैध कटाई जैसे क्षेत्रों की निगरानी में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक विशेषकर राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी।

68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण- सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभाग के 68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आईटीआई शाहपुर में संचालित किया जा है और ड्रोन तकनीशियन कोर्स सात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन (2 आईटीआई) और कुल्लू जिलों में शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प-1100 हेल्पलाइन

सीएम सुक्खू ने विभाग की विभिन्न नवाचार पहल की भी समीक्षा की और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विभिन्न विभागों की सभी हेल्पलाइनों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प-1100 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य के डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सरकार लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं में नवीनतम तकनीक शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

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