India news (इंडिया न्यूज़), Himachal government, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए एक फीसदी ब्याज पर लोन देने का प्रावधान की है। 200 करोड़ की यह योजना सीएम के नाम पर शुरू की जाएगी। आज याना बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना पर निर्णय लिया जा सकता है। इस योजना के लिए 200 करोड़ का बजट तैयार किया जा रहा है। इस फंड की मदद से प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, पीएचडी, आईटीआई और पॉलीटेक्निक, बी फार्मेसी और नर्सिंग जैसे कोर्स करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसमें राज्य सरकार की तरफ से केवल एक फीसदी कर लगाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पैसों की कमी से प्रोफेशनल कोर्स न कर पाने वाले गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कराना है। इस लोन को जमा करने के लिए भी रियायत दी जाएगी। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।
शिक्षा विभाग की तरफ से इस योजना का ड्राफ्ट वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वित्त विभाग की तरफ से इस ड्राफ्ट में कुछ आपत्तियां भी पाई गई हैं, लेकिन इस अपात्तियों को बुधवार को दूर कर लिया जा सकता है। मंगलवार को शिमला के सिपुर मेले में बतौर मुख्य अतिथि गए सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार एक फीसदी के ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाएगी, इसके लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। सीएम सुक्खू ने इस योजना की घोषणा अपने पहले ही बजट 17 मार्च, 2023 में कर दी थी।
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