Saturday, November 9, 2024
India news (इंडिया न्यूज़), Himachal news, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के हजारों बसोें और टैक्सी ऑपरेटरों को प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने एसटीए का गठन किए बिना ही अधिकारियों की कमेटी गठित करके लंबित टैक्सी और बसों को परमित देने का आदेश दिया गया है। एसटीए और आरटीए के लिए गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी लंबित है। वर्तमान समय में प्रदेश भर में करीब 3000 टैक्सियों और 250 बसों के परमिट लंबित पड़े।
प्रदेश के बेरोजगार लोगों ने बैंको से कर्ज लेकर टैक्सियां खरीदी हैं, लेकिन परमिट न होने से लोगों की टैक्सिया नहीं चल पा रही हैं। बैंकों में किस्तों को चुकाना मुश्किल हो गया है। टैक्सी परमिट के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से परिवहन विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया गया था जो अभी भी लंबित पड़ा था। राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन न होने से परिवहन विभाग में निजी बस ऑपरेटर के कार्यों में बाधा आ रही है।
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