Tuesday, November 26, 2024
इंडिया न्यूज, मंडी।
Discussion on 73 Demands of Employees : जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल, एसडीएम रितिका चिंदल, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव राजेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग उपेंद्र वैद्य, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए, नवीन शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी हरी सिंह ठाकुर सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक का संचालन सहायक आयुक्त संजय कुमार ने किया। मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रधान चमन ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा महासचिव लाल सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
वरिष्ठ उप-प्रधान दिनेश कथानिया ने बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। बैठक में जिले के सभी खंडों के प्रधान, महासचिव तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए।
संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि कर्मचारी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आम जनमानस तक पहुंचाने में अहम् भूमिका निभाते हैं।
जिला प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर विचार करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास कर रहा है।
उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी समय-समय पर संबंधित एसडीएम कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करते रहें तथा जो मामले उपमंडल स्तर पर हल नहीं हो सकते, उनका जिला स्तरीय बैठक में हल करने का प्रयास किया जाता है।
उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि जिला तथा उपमंडल स्तर पर स्थित सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा मरम्मत योग्य आवासों का कार्य भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने उपमंडल स्तर पर आवास आबंटन कमेटी में कर्मचारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के भी निर्देश दिए।
उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि मांग पत्र के अनुसार जिले के जिन कार्यालय परिसरों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग की गई है, वहां सोलर लाइट लगा दी जाएंगी।
जिन कार्यालयों में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहां संबंधित विभाग आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भ्यूली स्थित कार्यालय की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है तथा अगर और धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे भी जारी कर दिया जाएगा।
जिले में समस्त निर्माणाधीन कार्यालयों, पाठशालाओं तथा सरकारी आवास के निर्माण के कार्य को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें।
बैठक के लिए संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा 73 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को दिया गया था जिनमें से अधिकतर का निपटारा कर दिया गया तथा नीतिगत मामलों के संबंध में मामला प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव राजेश शर्मा ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करने तथा अधिकतर मांगों का निपटारा मौके पर करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया। Discussion on 73 Demands of Employees
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