India News HP (इंडिया न्यूज), Financial Crisis: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राज्य में बढ़ता कर्ज विकास कार्यों में बाधा बन रहा है। इस बीच हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया है।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने गग्गल एयरपोर्ट, शिव धाम, सड़कों और पुलों के लिए वित्त आयोग से उदार मदद की मांग की है। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष 15,700 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का अनुरोध किया है। यह अनुदान नियमित मदद से अलग होगा।
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हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्य पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ न केवल सरकार बल्कि आम लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बजट का 42 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च हो रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए नाममात्र का पैसा ही बचता है।
राज्य सरकार अपने दम पर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकती है। हर बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर 16वां वित्त आयोग राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लेता है तो इससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वित्त आयोग की टीम के सामने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं।
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