India News Himachal ( इंडिया न्यूज ),Himachal CM: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रों के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार ने शिमला प्लानिंग एरिया के तहत शहर और उपनगरों के लिए शिमला विकास योजना में संशोधन किया है। इसके तहत शिमला में केवल वृक्ष विहीन भूमि पर ही निर्माण कार्य की अनुमति होगी।
Read More: Shrikhand Yatra 2024: श्रीखंड यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत, अब तक 5 लोगों ने गवाई जान
रविवार को जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार शिमला के सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार की इस पहल से भूमि कटाव को कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिमला विकास योजना 2041 के तहत हरित क्षेत्र में आवासीय निर्माण की योजना बनाई जाएगी। इसके तहत केवल वृक्ष विहीन भूखंडों पर ही निर्माण कार्य की अनुमति होगी। हरे या सूखे पेड़ों वाली भूमि को हरित भूखंड के रूप में नामित किया जाएगा, जिस पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए हरित भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए सतत विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार शिमला में अवैध निर्माण पर रोक लगाकर योजनाबद्ध निर्माण को बढ़ावा दे रही है, ताकि शिमला की प्राकृतिक सुन्दरता बरकरार रहे और अधिक से अधिक पर्यटक शिमला का रुख करें। शिमला का हरित आवरण शिमला शहर सहित उत्तर भारत को जीवनदायिनी वायु प्रदान करता है। हरित क्षेत्र तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। शिमला के हरित क्षेत्र को बढ़ाकर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि पर्यटकों को यात्रा का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त हो सके।
Read More: Himachal Disaster: नाहन में फटे बादल! सड़क-मकान ढहे, 1 की मौत