हिमाचल में बफर स्टोरेज से पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण को 353.57 करोड़ रुपए स्वीकृत

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंडी जिले के 9 खंडों की 147 और कुल्लू जिले के 5 खंडों की 110 योजनाओं में बनेंगे बफर स्टोरेज

इंडिया न्यूज, शिमला।

प्रदेश में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पेयजल योजनाओें के सुदृढ़ीकरण और जल स्रोतों को लम्बे समय तक कार्यशील बनाए रखने के लिए इस स्रोतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में सबसे पहले इस योजना को मंडी व कुल्लू जिले में कार्यान्वित किया जाएगा।

इसके सार्थक परिणाम आने के पश्चात इसे प्रदेश के बाकी जिलों में लागू किया जाएगा। योजना के तहत कुल्लू और मंडी जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में बहाव पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

इस योजना के तहत लगभग 3 माह के लिए बहाव पेयजल योजनाओं के जल को इकट्ठा किया जाएगा। इसका उपयोग उस समय किया जाएगा, जब स्रोत में जल की उलब्धता कम होगी।

इसमें बिजली का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (State Level Plan Approval Committee, SLSSC) द्वारा 353.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के तहत मंडी जिले के 9 खंडों की 147 योजनाओं और कुल्लू जिले के 5 खंडों की 110 योजनाओं में बफर स्टोरेज (buffer storage) बनाकर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

मंडी और कुल्लू जिले में योजना की सफलता के पश्चात राज्य के अन्य जिलों में भी इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा जिससे पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।

8.42 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया

जल जीवन मिशन के तहत मार्च, 2022 तक भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 2990.10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और मिशन के तहत राज्य में 8.42 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है, जबकि स्वतंत्रता के बाद 72 वर्षों में कुल 7.63 लाख घरों को नल प्रदान किए गए।

राज्य में कुल 17.28 लाख घरों या परिवारों को नल उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कुल कवरेज और कार्यक्षमता के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य के प्रदर्शन की सराहना की गई है।

वर्ष 2019-20 में प्रदेश को 57.15 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 में 221.28 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। योजना के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 750 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को प्रयासरत

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी जल शक्ति विभाग प्रयासरत है जिसके लिए राज्य में 60 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

जिला स्तर पर स्थापित सभी 14 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से (NABL) मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा 36 उपमंडल स्तरीय प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल से मान्यता मिल गई है।

प्रदेश की 83 प्रतिशत प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो चुकी है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं का चयन करके उनको फील्ड टैस्ट किट से पेयजल जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अभी तक 40,090 महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पिछले 2 वर्षों के दौरान 61,901 लोगों को जल गुणवत्ता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों को 1-1 फील्ड टैस्ट किट (field test kit) प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सभी 18,150 गांवों को यह फील्ड टैस्ट किट दी गई।

इसके अतिरिक्त जल गुणवत्ता में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी प्रयोगशालाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है जिनमें न्यूनतम दरों पर जल नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है।

4 लाख से अधिक जल नमूनों की जांच

पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल 4,47,820 जल नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल 4,47,820 जल नमूनों की जांच की गई, जबकि गत वर्ष 2,93,245 पेयजल नमूने प्रयोगशालाओं और 1,37,865 जल सैंपलों का फील्ड टैस्ट किट द्वारा परीक्षण किया गया है।

विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में भी 3,00,606 जल सैंपलों की जांच प्रयोगशाला और 1,42,734 जल सैंपलों का परीक्षण फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल में बफर स्टोरेज से पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण को 353.57 करोड़ रुपए स्वीकृत