India News (इंडिया न्यूज़), Himachal Assembly Session, Himachal: प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के तीन विधायकों संजय रतन, यादवेंद्र गोमा और विनोद सुल्तानपुरी ने गलत जानकारियां और जवाब नहीं मिलने पर सदन में नाराजगी जताई। विधायकों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि छोटी-छोटी जानकारियों की सूचनाएं एकत्रित नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यादवेंद्र गोमा ने सवाल पूछा था कि गत तीन वर्षों में 31 जनवरी 2023 तक लोकसेवा आयोग की ओर से विभागवार कितनी नियुक्तियां की गईं। कितने हिमाचली और गैर हिमाचलियों को नौकरी दी गई। उनके पते के साथ यह जानकारी मांगी गई।
जवाब में कार्मिक विभाग ने कहा कि सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विभाग को यह ही मालूम नहीं की तीन वर्ष में कितनी नौकरियां दी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने पते के साथ कुल नियुक्तियों को ब्योरा मांगा है। जल्द जानकारी दे दी जाएगी। कांग्रेस विधायक संजय रतन ने सरकारी विभागों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए नौकरियों में दो प्रतिशत पदों का बैकलाॅग कब तक भर दिया जाएगा, से जुड़े सवाल पर दिए जवाब से असंतुष्ट जताई। उन्होंने कहा कि जब 2012-17 में जब वह विधायक थे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी।
तब भी यह सवाल लगाया था, उस वक्त भी उन्हें यही जवाब मिलता था कि सूचना एकत्र की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सवाल उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद करवाया। अगले सत्र में यह सूचना दे दी जाएगी। कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने गलत जानकारी मिलने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जवाब दिया है कि भारी बारिश से कसौली में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे निर्माण से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। चक्की मोड से ऊपर वाला गांव खतरे में है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। जवाब में लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायक के सवाल पर गंभीरता से काम किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एनएच अधिकारियों को बुलाकर बैठक करवाई जाएगी। इस बैठक में मामले को हल करवाएंगे। उधर, विधायक होशियार सिंह ने कृषि विभाग पर बारिश से मक्की की फसल को हुए नुकसान की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। जवाब में कृषि मंत्री का कहना था कि इस संबंध में विभाग द्वारा दुबारा असेसमेंट कराई जाएगी।
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