इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा। इस बजट पर लोगों की खास नजर रहेगी। इस दौरान सीएम सुक्खू अपना पहला बजट पेश करेंगे। साथ ही सीएम को जनता से किए गए बड़े-बड़े वादों को पूरा करने पर भी ध्यान देना होगा। वहीं, सरकार को प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी काम करने की आवश्यकता है, इसके संकेत सीएम अपने कार्यक्रमों में लगातार देते रहे हैं। 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 16 फीसदी राशि रखी गई थी। अब देखना होगा कि सीएम सुक्खू शिक्षा के स्तर को बढ़ाने वाले अपने वीजन को पूरा करने लिए बजट में क्या खास लेकर आएंगे।
सीएम सुक्खू अपने कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल में शिक्षा का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नीति तैयार कर ली है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी डे-बार्डिंग स्कूल खोलने जा रही है। ये डे-बार्डिंग स्कूल दो साल में बनकर तैयार हो जाएगें। फिलहाल हर विधानसभा क्षेत्र में एक ही बार्डिंग स्कूल को शुरू किया जाएगा। भविष्य में प्रदेश के अंदर ऐसे कई स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर बारहवीं क्लास तक के एक हजार बच्चें पढ़ाई कर सकते है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार का विशेष ध्यान है। वह चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें। सीएम अपनी नई योजनाओं में निजी और सरकारी स्कूलों की इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं। सीएम सरकारी स्कूलों में भी ऐसी नीतियां लाने की तैयारी में हैं, जिससे निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करें।
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