Himachal News: हिमाचल सरकार ने एडीएम और एसडीएम के साथ तैनात पीएसओ को हटाने के दिए निर्देश

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार ने प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान एडीएम और उप मंडलाधिकारी एसडीएम के साथ नियुक्त किए गए निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) को हटाने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब इन सुरक्षाकर्मियों को थाना व पुलिस चौकियों पर तैनात किया जाएगा। जब अधिकारियों की ओर से माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी तब इन सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के काफिले में भी पहले की अपेक्षा कम गाड़ियों को शामिल किया जाएगा।

• सुक्खू सरकार ने एडीएम और एसडीएम के साथ नियुक्त पीएसओ को हटाने के दिए निर्देश।
• प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला।
• हिमाचल प्रदेश सरकार पर है 79 हजार करोड़ का कर्ज।
• वीवीआईपी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी होगी कमी।

सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश इन दिनों कर्ज के बोझ में डूबा है। सुक्खू सरकार प्रदेश में कर्ज को कम करने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सुक्खू सरकार का मानना है कि पूर्व भाजपा सरकार में एडीएम और एसडीएम के साथ पीएसओ को नियुक्त किया गया था, जिससे प्रदेश पर वित्तीय बोझ पड़ता था। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी भी सुरक्षा को कम करने को कहा है।

काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने के निर्देश

प्रदेश में सीएम व मंत्रियों की वीवीआईपी, वीआईपी आने-जाने में शामिल की गई गाड़ियों की संख्या को भी कम करने को कहा गया है। हिमाचल सरकार का मानना है कि हिमाचल एक शांत प्रदेश है। इसलिए यहां पर अधिकारियों के साथ पीएसओ की जरूरत नहीं है। सीएम ने विधायकों और सीपीएस को जरूरत पड़ने पर ही पीएसओ रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि काफिले में लोकल पुलिस के वाहन शामिल रहते हैं ऐसे में ओर गाड़ियों को लगाने की जरूरत नहीं होती है।

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