State government provided socio-economic security to the workers. प्रदेश सरकार ने कामगारों को उपलब्ध करवाई सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा

प्रदेश सरकार ने कामगारों को उपलब्ध करवाई सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा – बिक्रम ठाकुर
उद्योग मंत्री ने पुननी में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनसंवाद कर सूनी जनसमस्याएं।

इंडिया न्युज। देहरा।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वंचित एवं उपेक्षित वर्ग के जीवन को सुखद बनाने का प्रयास किया है, जिसके तहत प्रदेश के ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों में महनत-मजदूरी कर रहे कामगारों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के पुननी में जनता से संवाद स्थापित करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने यह बात कही। उद्योग मंत्री ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर के पुननी में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर जनसंवाद किया। उन्होंने क्षेत्र का प्रवास के दौरान लोगों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुनते हुए अधिकत्म का मौके पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होने बताया कि सरकार प्रदेश में कामगारों एवं श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्णाम कामगार कल्याण बोर्ड के साथ लगभग 2 लाख कामगारों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर अब तक लगभग 250 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड के साथ पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों की पूर्ण चिंता प्रदेश सरकार करती है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत कामगारों के बच्चों की पढाई के लिए सरकार द्वारा पहली कक्षा से पीएचडी तक 8400 रूपये से 1,20,000 रूपये तक प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं दो बेटियों तक के जन्म पर 51000 रूपये प्रति बेटी एफडीआर के रूप में दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, दिव्यांग, विधवा पेंशन, होस्टल सुविधा, आवास निर्मााण जैसे कईं कार्यों के लिए बोर्ड लाखों की राशि उपलब्ध करवाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं इसलिए वह गरीबों की आवश्यकताओं को भलिभांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संकटपूर्ण दो वर्ष होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के ईमानदार प्रयासों ने हर वंचित वर्ग को सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया है। उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में मनरेगा या अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न कामगारों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोग ऐसी योजनाओं से जुड़कर सरकार के प्रयासों को सफल बनाएं।