महिलाओं को बस किराये में छूट का स्वागत , मगर ग्रामीण सड़कों पर नहीं है सरकारी बसें 50% Fare Waived For Women

इंडिया न्यूज़ ,शिरमौर

50% Fare Waived For Women हिमाचल दिवस पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत किराया माफ करने पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए बसों के किराये में 50 फीसदी की छूट दी गई है , लेकिन सवाल है कि इस छूट का महिलाओं को कितना लाभ मिल पाएगा।

बसों के किराये में 50 फीसदी की छूट दी गई है

दिन में गाँव से कोई बस नहीं चलती

सीपीआई (एम) राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉ. कुलदीप सिंह तँवर ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर गांव ऐसे हैं जिन पर अभी भी बसें ही नहीं चलती। ज्यादातर ग्रामीण लिंक रोड़ लोगों ने अपने पैसों और अपने साधनों से बनाए हैं जिन्हें लोक निर्माण विभाग अपने अधीन लेने से इंकार करता है। इस वजह से इन सड़कों पर सरकारी वाहन नहीं चलते। वहीं जिन क्षेत्रों में सरकारी बसें चलती भी हैं उनमें भी एक बस सुबह गांव से चलती है और शाम को ही वापिस आती हैं। दिन में गाँव से कोई बस नहीं चलती।

गाँव से कोई बस नहीं चलती

रोड़ पॉलिसी बनाकर हर गांव को सड़क से जोड़ना चाहिए (50% Fare Waived For Women)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लगभग दोपहर तक ही अपना काम निपटा पाती हैं लेकिन उस समय कोई भी बस गांव से नहीं चलती। वहीं प्रदेश के सभी रूटों पर सरकारी बसें नहीं हैं बल्कि निजी बसें ही चलती हैं।डॉ. तँवर ने कहा कि यदि सरकार की मंशा महिलाओं को सही मायने में और ईमानदारी से सफर के लिए किराये में छूट देने की हैं तो उसे निजी बसों में भी महिलाओं को यह छूट देने की घोषणा करनी चाहिए।

सरकारी वाहनों के चलने के लिए अधिकृत करना चाहिए

डॉ. तँवर का मानना है कि सरकार को लिंक रोड़ पॉलिसी बना कर सभी ग्रामीण सड़कों का अधिग्रहण करके लोक निर्माण विभाग के अधीन लाना चाहिए और उसे सरकारी वाहनों के चलने के लिए अधिकृत करना चाहिए। माकपा नेता ने कहा कि भविष्य के लिए भी सरकार को लिंक रोड़ पॉलिसी बनाकर हर गांव को सड़क से जोड़ना चाहिए और बस योग्य मार्ग बनाने चाहिए।

50% Fare Waived For Women

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