Agricultural Produce Conservation Scheme वर्ष 2021-22 में 8.29 करोड़ रुपए व्यय

Agricultural Produce Conservation Scheme वर्ष 2021-22 में 8.29 करोड़ रुपए व्यय

• किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही हिमाचल सरकार

इंडिया न्यूज, शिमला।

Agricultural Produce Conservation Scheme : हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही है।

इसके तहत कृषि उपकरणों, एंटी हेल नेट, टिल्लर इत्यादि पर अनुदान पात्र किसानों को प्रदान किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को एंटी हेल नेट्स की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

2395 किसानों को किया लाभान्वित (Agricultural Produce Conservation Scheme)

वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत अभी तक 8 करोड़ 29 लाख रुपए व्यय कर विभिन्न जिलों के 2,395 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा 39 लाख 24 हजार 589 वर्ग मीटर क्षेत्र इसके तहत लाया गया है।

जिन किसानों को एंटी हेल नेट खरीद की स्वीकृति दी गई है, उन्हें अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। योजना के तहत लम्बित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है।

कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध (Agricultural Produce Conservation Scheme)

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि प्रदेश में राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण के लिए किसानों को बड़े स्तर पर पावर टिल्लर व अन्य कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अनाज तथा सब्जियों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है।

प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान का तुरंत मुआवजा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2016 मौसम से रबी 2020-21 मौसम तक 3,82,777 किसानों को 74.20 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान करके लाभान्वित किया जा चुका है।

कई दवाइयों पर अनुदान (Agricultural Produce Conservation Scheme)

प्रवक्ता ने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाइयों पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में गेहूं और मक्की के बजट में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2020-21 में भी विभाग द्वारा किसानों को मक्की का बीज निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाया गया।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मक्का पर 40 रुपए व गेहूं पर 16 रुपए प्रति किलोग्राम या 50 प्रतिशत की दर से किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

किसानों को दिया जा रहा उत्तम किस्म का बीज (Agricultural Produce Conservation Scheme)

विभाग द्वारा किसानों को उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विभाग फफूंदनाशक व कीटनाशक पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है।

वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा 17.87 मीट्रिक टन फफूंदनाशक तथा 5.74 मीट्रिक टन कीटनाशक किसानों को इन योजनाओं के तहत अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया। Agricultural Produce Conservation Scheme

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