लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :
Ban on Transfers : हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। सरकार ने बजट सत्र की समाप्ति तक यह रोक लगाई है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की तरफ से तबादलों पर रोक के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागों के प्रमुखों को भेजे गए हैं। इस दौरान केवल चिकित्सा कारणों अथवा विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभागीय मंत्री की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के आदेशों पर ही तबादले हो सकेंगे।
सरकार के इन ताजा आदेशों से उन कर्मचारियों को झटका लगा है जो इन दिनों अपनी एडजस्टमेंट के जुगाड़ में थे। आमतौर पर सर्दियों में कर्मचारी अपनी एडजस्टमेंट में रहते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में अब कर्मचारियों को अपने तबादलों के लिए बजट सत्र के समाप्त होने का इंतजार करना होगा।
प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज मध्य फरवरी में होने की उम्मीद है। बजट को लेकर विधायक प्राथमिकता की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। विभागों ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर होमवर्क करना शुरू कर रखा है।
बजट बनाने की प्रक्रिया में बेशक वित्त व योजना विभाग की भूमिका अहम हो लेकिन अन्य विभागों से विभागीय बजट को लेकर सभी विभागों से चर्चा होती है।
बजट बनाने की प्रक्रिया के बाद बजट सत्र में विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों का जवाब भी तैयार करना होता है। प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। ऐसे में बजट सत्र में कई अहम मामलों पर चर्चा भी संभावित है।
सभी स्थितियों का आंकलन करते हुए सरकार ने बजट सत्र तक तबादलों पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्तों, सभी निगमों व बोर्डों के कार्यकारी अधिकरियों, विवि के रजिस्ट्रारों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। Ban on Transfers
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