इंडिया न्यूज, शिमला :
Budget Session of HP Assembly : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 23 फरवरी से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सोमवार को विधानसभा सचिवालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की।
बैठक में विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बजट सत्र के आयोजन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए।
विपिन परमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए तथा हर प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित की जाएं।
उन्होंने कहा कि जिनकी सेवाएं सत्र के आयोजन के लिए आवश्यक हैं, केवल उन्हें ही पास जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान आगंतुकों को प्रवेश के लिए पास जारी किए जाएंगे लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी की गई एसओपी की भी अनुपालना करनी होगी।
विपिन परमार ने कहा कि दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ पास जारी किए जाएंगे तथा इन्हें भोजन अवकाश से पहले तथा बाद 2 चरणों में जारी किया जाएगा।
भीड़ को कम करने के लिए विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हें ही दी जाए जिनकी सेवाएं वांछित हैं। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि जिनका सत्र से संबंधित कार्य आवश्यक है, केवल उन्हीं के पास के लिए ओनलाइन आवेदन भेजा जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय, सदन तथा मुख्य द्वारों को 1 दिन में 1 बार सेनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को टाला जा सके।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ओनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ओनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी।
यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस द्वारा कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो।
विपिन परमार ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यूआर कोड के माध्यम से फोटोयुक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटाप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मानिटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र, ई-विधान के तहत बनाए जाएंगे।
बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो, उसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।
इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, डीके यादव, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस विभाग, दिलजीत सिंह ठाकुर पुलिस महानिरिक्षक, (गुप्तचर) पुलिस विभाग, अतिरिक्त जिलाधीश जिला शिमला शिवम प्रताप सिंह, आशीष कोहली, आयुक्त नगर निगम शिमला, बेगराम कश्यप, संयुक्त सचिव विधानसभा, लोकेश ठाकुर अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड शिमला, भागमल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुप्तचर (सुरक्षा), विजय शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शिमला, डा. सुरेखा चोपड़ा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला शिमला, विधानसभा अध्यक्ष के सचिव प्रकाश ठाकुर, हरदयाल भारद्वाज उप-निदेशक विधानसभा अनिल तनेजा (डीजीएम) पर्यटन विकास निगम शिमला तथा अन्य कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। Budget Session of HP Assembly
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