India News(इंडिया न्यूज), CAA: नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियम को लोकसभा चुनावों से पहले ही अधिसूचित किए जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सीएए के नियमों को सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले नोटिफाइ कर देगी।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद ही कानून लागू किया जा सकता है। जिसके बाद पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में चार साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं।
उन्होने आगे बताया, सीएए के नियम तैयार हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को उस वर्ष का जिक्र करना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। लोगों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। संसद ने दिसंबर 2019 में इस बिल को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। जिसमें 100 के करीब लोगों की जान भी गई थी।
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