CM Sukhu: Tender process will start in the month of June for the construction of Rajiv Gandhi Day-Boarding Schools
India News (इंडिया न्यूज़) Himachal: हिमाचल प्रदेश सराकार के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों को खोले जाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। इसे लिए अब इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून, 2023 में आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र शुरू किया जा सके।
सीएम ने बुधवार शाम शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें से नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, ज्वाली, जसवां परागपुर, जुब्बल-कोटखाई, किन्नौर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी।
सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी-पूर्व से पांचवीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और यह कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बच्चों का और बेहतर ढंग से व्यक्तित्व विकास हो सकेगा और उनमें आत्मसम्मान की भावना का संचरण होगा और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रही है और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से यह डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन स्कूलों में शिक्षेत्तर गतिविधियों के लिए भी प्रबन्ध किए जाएंगे।
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