इंडिया न्यूज, शिमला :
Budget Discussion : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2022-23 के आम बजट पर चल रही चर्चा बुधवार को संपन्न हो गई।
चर्चा के अंतिम दिन सत्ता दल भाजपा के सदस्यों ने जहां बजट में सभी के कल्याण के प्रयास का दावा किया, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि बजट में विकास के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है।
कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार इसी वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ के कर्ज में होगी। उन्होंने कहा कि एफआरबीएम में संशोधन किया जा रहा है और इसके बाद सरकार और ऋण लेगी।
उन्होंने कहा कि बजट में विकास के लिए पैसा कम किया है और ऐसे में विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन, शहरी विकास में बजट कम किया है।
उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मियों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परवाणु में एक कमरे में फूल मंडी चलाई जा रही है। यह किसानों के साथ भद्दा मजाक है।
उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों को 3-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने इन्हें तुरंत वेतन देने की बात कही। उन्होंने मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाने की मांग भी की।
उन्होंने राशन की दुकानों पर घटिया राशन की सप्लाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने पी मार्का सरसों का तेल देने की मांग की।
भाजपा सदस्य रमेश धवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में गरीबों के लिए काम किया है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात कही है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मोड़ना होगा। इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नीति बनानी होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों को बढ़ाना होगा और फिर जाकर हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। धवाला ने कहा कि कांग्रेस लीडरलैस पार्टी है और ऐसे में उनके साथ कौन चलेगा।
उन्होंने कहा कि नेताओं की कमजोरी के कारण आज कांग्रेस की यह स्थिति बनी है।
कांग्रेस सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल ने बजट को दिशाहीन और वाहवाही लूटने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में नियमित रोजगार का कोई जिक्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि विधायक विकास निधि की राशि को एकमुश्त जारी किया जाए ताकि इसका लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि कैंसर और किडनी के मरीज हर साल बढ़ रहे हैं और उन्हें कई बार इलाज के लिए धन की जरूरत रहती है लेकिन कम विधायक ऐच्छिक निधि कम होने के कारण उन्हें उतनी मदद नहीं की जा सकती, जितनी जरूरत होती है।
लखनपाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को दिल्ली से वित्तीय पैकेज लाना चाहिए था लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि वाहवाही लूटने को एक तरफ का बजट कम करके दूसरी तरफ बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में पाइपें बिछाई जा रही हैं और उनमें पानी नहीं है। हर जगह केवल पाइपें ही बिछाई जा रही हैं।
भाजपा सदस्य अरुण कुमार ने कहा कि 4 सालों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हर कर्मचारी और अन्य वर्गों की बात सुनी गई है।
उन्होंने कहा कि बजट में 30 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा और कहा कि इन्वेस्टर मीट के जरिए भी रोजगार के द्वार खुले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर हैं और रोजगार के लिए निजी क्षेत्र की ओर जाना ही होगा।
कांग्रेस सदस्य रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में स्नो बाउंड इलाकों में आल वैदर रोड के लिए सुरंगों का निर्माण जरूरी है लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बागवानी और कृषि सेक्टर की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में किसानों की आय डबल करने की बात हुई थी।
आय तो डबल नहीं हुई लेकिन खादों के दामों में जरूर डबल बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि बागवानी और किसानी के लिए मिलने वाले अनुदान में भारी कटौती की गई है।
भाजपा सदस्य बिक्रम सिंह जरयाल ने कहा कि बजट में हर वर्ग के कल्याण की बात कही गई है और हर वर्ग को छुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गौवंश संवर्धन के लिए कार्य किया है और बेसहारा पशु सड़कों से गौ अभ्यारण्य में रखे गए हैं।
कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब विकास के लिए पैसा ही कम किया गया है तो कैसे विकास कार्य होंगे। उन्होंने पूछा कि समाज का कौन सा वर्ग आज इस सरकार से संतुष्ट है।
उन्होंने कहा कि आज बागवान-किसान सरकार से नाराज हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि शिमला की वाटर सप्लाई योजना के शिलान्यास के 2 वर्ष बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नए वेतनमान पर मिलने वाले एरियर का बजट में कोई जिक्र नहीं है और इसका भी प्रावधान किया जाए।
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इसी माह 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और फिर राज्य में 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि कर्ज की हालत यह है कि प्रदेश के 1 नागरिक पर 1 लाख रुपए का कर्ज होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को कर्ज पर छोड़कर जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश को बेचने में लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर सब्जी उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लाएगी। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को 80 रुपए प्रति किलो देंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। Budget Discussion
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