इंडिया न्यूज, मंडी :
Education Minister Press Conference : मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय खोलने को लेकर अधिसूचना इसी माह जारी कर दी जाएगी। यह बड़ी बात है कि राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में खोला जा रहा है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को है।
विश्वविद्यालय खुलने से मंडी जिले समेत सारा मध्य क्षेत्र लाभान्वित होगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने गुरुवार को मंडी में पत्रकारवार्ता में दी।
इस दौरान शिक्षा मंत्री के साथ नाचन के विधायक विनोद कुमार, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, नगर निगम मंडी की महापौर दीपाली जस्वाल, भाजपा के मंडी जिला इकाई के अध्यक्ष रणवीर सिंह और सुंदरनगर जिला इकाई के अध्यक्ष दलीप ठाकुर उपस्थित रहे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 4 हजार पद भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी बजट के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में 10 गुणा इजाफा किया है। इससे हिमाचल को 6 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी। इससे प्रदेश में ढांचागत विकास को नई गति मिलेगी।
हिमाचल में रोप-वे नेटवर्क के विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इस योजना से उन्हें नई रफ्तार मिलेगी।
बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। इसे देशभर में विद्यार्थियों को घर बैठे विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा पीएम ई-विद्या के वन क्लास-वन टीवी चैनल कार्यक्रम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि जय राम सरकार ने अपने 4 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास का ख्याल रखा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेश के लोगों को अनेक सौगातें दी हैं।
कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का ऐलान किया और उन्हें केंद्र के कर्मचारियों को मिले 31 प्रतिशत डीए के समकक्ष लाया गया।
पे कमीशन लागू होने के बाद वेतन विसंगतियों को लेकर तीसरे विकल्प की मांग कर रहे कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री ने तीसरा विकल्प देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार किसी भी कर्मचारी को पे कमीशन लागू होने के बाद आर्थिक नुकसान नहीं होने देगी।
गोविंद ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2015 से हुई भर्ती वाले पुलिस कांस्टेबलों की उच्च वेतनमान की मांग को मानकर मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जो वर्ष 2015 के बाद भर्ती कांस्टेबल के उच्च वेतनमान की विसंगति पैदा हो गई थी, उसे दुरुस्त कर अब अन्य कर्मचारियों की तरह पुलिस कांस्टेबल को भी इस मामले में राहत देगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती गांवों के विकास को नया स्वरूप मिलेगा। पर्वतमाला योजना से हिमाचल समेत सभी पहाड़ी राज्य लाभान्वित होंगे।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य के 1 लाख 75 हजार पेंशन धारकों को अब पंजाब पे कमीशन के तहत मिलने वाले लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार करीब 2,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार रुपए करने का ऐलान भी किया है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त बिजली और किसानों को राहत देने को लेकर भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता मात्र 60 यूनिट बिजली प्रतिमाह उपयोग करते हैं, उन्हें अब बिजली का कोई शुल्क नहीं देना होगा। जो उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली उपयोग करते हैं, उन्हें अब 1 रुपया 90 पैसे की जगह केवल 1 रुपया प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।
इससे प्रदेश के 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। राज्य के किसानों के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे की दर को घटाकर अब 30 पैसे प्रति यूनिट करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने किया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जय राम सरकार सामाजिक कल्याण को समर्पित है। वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही वृद्धजनों के लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का जनहितैषी फैसला लिया था।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जय राम सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना चलाकर 65 से 69 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया है।
इससे प्रदेश की 39,641 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में 3.23 लाख परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन करवाए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना चलाई गई। इसमें प्रदेश में 5.17 लाख लोग पंजीकृत हैं।
इनमें 2.29 लाख लोगों का निशुल्क इलाज करवाया गया और इस पर 2.7.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को 3,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है।
इसमें अब तक 17,989 लाभार्थियों को 60.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना में बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह पर सरकार की ओर से 31,000 रुपए का शगुन प्रदान किया जा रहा है।
इसमें अब तक 2,389 लाभार्थियों को लगभग 7.41 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सहायता राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। इसमें 6,224 लाभार्थियों को 28.15 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश देशभर में पहला राज्य है, जहां शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना शुरू की गई है। इससे हजारों लोगों को लाभ पहुंचा है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकटकाल में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बेस्ट प्रबंधन से महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास की गति को भी थमने नहीं दिया।
इसी के चलते उन्हें देशभर में बेस्ट परफार्मिंग मुख्यमंत्री के तौर पर सराहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चले विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भी हिमाचल देशभर में अव्वल रहा।
कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लगाने के लक्ष्य को पाने में हिमाचल सबसे अग्रणी रहा जिसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रदेश नेतृत्व की पीठ थपथपाई।
अब 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण में भी हिमाचल तय लक्ष्य को पाने में आगे है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि जय राम सरकार ने अपने शानदार काम से लोगों का दिल जीता है। उन्होंने दावा किया कि मिशन रिपीट सफल होगा और चुनावों में राज्य में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। Education Minister Press Conference
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