India News HP ( इंडिया न्यूज ), Finance Commission: केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संकट में पड़ी सुक्खू सरकार को 99.6 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है। इस अनुदान से प्रदेश की वित्तीय स्तिथि में थोड़ी-बहुत सुधार होने की संभावना है।
केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि को दस दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित करना पड़ेगा। इस शर्त को न मानाने पर हिमाचल सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनतर्गत मिलने वाली इस अनुदान पर ब्याज चुकाना होगा।
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कहां इस्तेमाल होगा अनुदान राशि
इस राशि को स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इस पैसे का सबसे अधिक इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों की साफ़-सफाई पर किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से आज़ादी दिलाने में इसका इस्तेमाल होगा। प्रदेश की ज्यादातर पंचायतें पहले से ही खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। इसके साथ ही बारिश के जल का संग्रहण किया जाएगा जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिल सके। इससे राज्य में पीने के पानी की समस्या के समाधान होने की संभावनाएं हैं।
अनुदान की पूरी राशि प्रदेश सरकार को एक ही किस्त में दी जाएगी। यह पैसा पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं को देने के लिए खर्च किया जायेगा।
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