Himachal Budget news: अनुराग ठाकुर ने सरकार के बजट को बताया दिशाहीन, कहा- प्रदेश पर लगातार बढ़ेगा कर्ज

इंडिया न्यूज़, (Himachal Budget): हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट पर बयान दिया। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने वाले बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नियत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट में कोई भी दिशा नहीं गिख रही है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में सारे काम ठप पड़े है। बजट में प्रदेश सरकार ने ना तो गोबर खरीद और न ही दूध खरीद का कोई जिक्र है। इसके अलावा कांग्रेस का हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी बजट में शामिल नहीं किया है।

सरकार हर साल कर्ज लेने की ओर बढ़ रहा आगे

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस साल 11,840 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस कर्ज से पहले सरकार को पुराने लोन चुकाने होंगे और फिर ब्याज के लिए हिमाचल को 11,068 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की यही रफ्तार बनी रही, तो अगले साल तक अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में न तो गोबर खरीद और न ही दूध खरीद का कोई जिक्र है. इसके अलावा कांग्रेस का हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी बजट में शामिल नहीं किया गया रहा.

केंद्र सरकार की योजनाओं का ले रहे श्रेय

बजट पर अनुराग ठाकुर उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने बजट में केंद्र की नकल करने की कोशिश की है। केंद्र ने बजट में पूरे भारत में 197 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका क्षेय प्रदेश सरकार खुद लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर भी केंद्र सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल घोषणा कर इसका श्रेय ले रहे हैं।

कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को किया गुमराह

वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं को भी गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो प्रदेश की 32 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने कही थी। वहीं बजट घोषणा में हिमाचल प्रदेश के 2.31 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है। मगर इसे लेकर बजट में कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है।

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