Himachal cabinet meeting: सीएम की अध्यक्षता में खत्म हुई कैबिनेट मीटिंग, जानें सरकार ने क्या खास निर्णय लिए

Himachal cabinet meeting: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिटिंग हुई। कैबिनेट मिटिंग में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार ने पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव और ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे।

पंचायत चौकीदारों का बढ़ाया मासिक मानदेय

कैबिनेट मीटिंग में अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।
बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से प्रातः एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की दि अनुमति

कैबिनेट ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

इन पदों को भरने का लिया निर्णय

कैबिनेट ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया और कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने के लिए भी निर्णय लिया। इसके अलावा कैबिनेट ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मण्डी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की।

प्रदेश में रोजगार प्रदान करने के लिए किया प्रवधान

मंत्रिमण्डल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।