India News (इंडिया न्यूज़), Himachal: सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली होने के बाद से केंद्र सरकर द्वारा हिमाचल सरकार ऋण लेने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे पहले भाजपा सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से 10,000 करोड़ का ऋण लिया था। परंतु अब पावंदिया लगने से वर्तमान सरकार को 3 साल में 2,944 करोड़ रुपए तक का ही ऋण लेने की सीमा तय की गई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से शिवधाम मंडी और कन्वेंशनल सेंटर धर्मशाला को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति का पत्र देने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के दौरे करने से कई जानकारियां मिल रही हैं। जिस स्वीकृति की बात जयराम ठाकुर करते हैं, वो कहां है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से कागजों में ही चल रहा है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक से इस प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं मिली है।
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को मिलने वाले ऋण की सीमा को कम कियाा गया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने ऋण सीमा पर पाबंदी लगाई है। विश्व बैंक, जायका, जापान के बैंक सहित अन्य एजेंसियों से मिलने वाले ऋण भी इसमें आते हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद से यह पाबंदियां लगी हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के मैंझा में मैरिज डेस्टिनेशन बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 100 कनाल भूमि पर करीब 40 करोड़ की राशि से मैरिज डेस्टिनेशन बनाया जाना है। यह बनने से क्षेत्र में मैदान की कमी हो जाएगी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंझा की जगह इसे पालमपुर या सुलह के किसी अन्य क्षेत्र में बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को विधायक परमार के साथ बैठकर हल कर लिया जाएगा।
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