लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :
Himachal Chief Minister Statement हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए संघर्षरत राज्य के हजारों कर्मचारियों को जल्द ही राज्य की जयराम ठाकुर सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान कर्मचारियों को विपक्ष के हाथों की कठपुतली न बनने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में बदला-बदली की संस्कृति खत्म की है। मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी कर्मचारी वर्गों से अपील की कि वे हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करे, ताकि उनकी मांगें हल हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा ही कर्मचारी हितैषी रही है और कर्मचारियों के हर वर्ग के पक्ष में सरकार ने फैसले लिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर कर्मचारियों के अलग-अलग वर्गों को भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को हर वह लाभ दिया है, जो उन्हें मिलना चाहिए। कोविड काल में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की भी देर नहीं होने दी। इसके विपरीत कई राज्यों में कर्मचारियों का न केवल वेतन काटा गया, बल्कि उन्हें समय पर भी वेतन नहीं मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कुछ मांगें जायज है और उन पर विचार भी होगा, मगर आंदोलन से ही हर समस्या का समाधान निकले, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। हम ईमानदारी से उनकी मांगों को हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत के लिए आगे आएं, ताकि कोई रास्ता निकल सके।
जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने ही पीटीए और एसएमसी जैसे मुद्दों को न केवल सफलता से सुलझाया है, बल्कि इन मामलों में सरकार अदालत में भी कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई। उन्होंने करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों से धरना समाप्त कर सरकार से बातचीत की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास चतुर्थ श्रेणी के एक हजार पद खाली हैं और करूणामूलक आधार पर नौकरी चाह रहा उम्मीदवार यदि इन पदों के लिए विकल्प देता है तो उसे तुरंत नौकरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी ही सरकार ने करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आयु सीमा 50 से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन तक कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सत्ता संभालते ही बदला-बदली की संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष उस बच्चे की तरह है जो मां से खिलौना न मिलने पर सड़क पर लेट जाता है और रोने लगता है। विपक्ष आजकल यही कुछ कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वह एक ऐसा उदाहरण बताएं, जहां सरकार ने बदले की भावना से कार्य किया हो।
जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने गृहिणी सुविधा के तहत प्रदेश में 3.25 लाख निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, जबकि हिमकेयर योजना के तहत 201 करोड़ रुपए खर्च कर 2.27 लाख गरीबों का निशुल्ख उपचार करवाया गया। इसी तरह 18218 गरीबों के लिए सहारा योजना के तहत सहारा दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 2231 लोगों को एक सौ करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान 28707 करोड़ रुपए के ऋण लिए और प्रदेश पर कर्ज का बोझ 48 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय ऋण लेने की ग्रोथ 67 फीसदी रही, इसके विपरीत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अभी तक 32 फीसदी की ग्रोथ दर से ऋण लिया गया है और राज्य पर अब भी 63200 करोड़ रुपए के ऋणों का बोझ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जहरीली शराब कांड में आबकारी विभाग के 4 इंस्पेक्टर निलंबित किए हैं तथा चार आबकारी सहायक आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ऊना अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले के मुख्य आरोपी रोहित पुरी को बुधवार सुबह मुंबई से एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है।
जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों में विदाई के शहनाई के वक्त काम शुरू होते थे, जबकि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के पहले दिन से ही विकास कार्य शुरू कर दिए थे।
मुख्यमंत्री ने रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में हिमाचल के बच्चों के फंसे होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कीव में फंसे हिमाचल के सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। लेकिन खारकीव में भारी लड़ाई के चलते परेशानी है और बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन से एक-एक बच्चा सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन से हिमाचल के अभी तक 108 विद्यार्थी सुरक्षित प्रदेश वापस आ चुके हैं।
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