इंडिया न्यूज, शिमला :
Himachal Government Issued Notification : हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिर सामान्य वर्ग आयोग के गठन करने को मंजूरी दे ही दी। सरकार ने बुधवार को इस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी।
बुधवार को सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य मनोनीत होंगे। वहीं, सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा। आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।
आयोग का कार्यकाल फिलहाल 1 साल का तय किया गया है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आयोग सामान्य वर्ग के परिवार की बेहतरी और कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
आयोग लोगों की समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। लोगों के कल्याण के लिए आयोग कल्याणकारी योजनाओं के नीति निर्धारण के लिए दूसरे अन्य राज्यों के आयोग की नीति का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू करवाने की सिफारिश सरकार को करेगा।
इसके अलावा, आयोग को अधिकार होगा कि वह दूसरे विभागों से जरूरी सूचनाओं को मंगवा सकता है। इसके अलावा, आयोग को सरकार द्वारा दी जाने वाले अतिरिक्त कार्य को भी करना होगा जो लोगों की बेहतरी के लिए जरूरी होगा।
बता दें कि प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। इसे लेकर विधानसभा का जोरदार घेराव भी किया गया था।
इसके बाद सरकार ने इस वर्ग से जुड़े लोगों को आयोग के गठन का आश्वासन दिया था। मंत्रिमंडल से आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। Himachal Government Issued Notification
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