इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Manikarna Huddang Case): हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पर्यटकों ने हुड़दंग किया था। वहीं हाईकोर्ट ने मणिकर्ण हुड़दंग मामले (Manikarna Huddang Case) में हिमाचल प्रदेश सरकार को जवाब तलब किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने जवाब में बताया कि मणिकर्ण और कसोल में हुई हुड़दंग में शामिल लोगों पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रदेश सरकार ने संवेदनशील जगहों सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मणिकर्ण में हुए हुड़दंग की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी
प्रदेश के कई हिस्सों में पर्यटकों ने किया था हुड़दंग
संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर
हाईकोर्ट ने मामले पर लिया था संज्ञान
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा था जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मणिकर्ण, बिलासपुर, और मनाली में पर्यटकों की तरफ से किए गए हुड़दंग पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस स्थलों पर कैसे हालात पैदा हो गए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक, डीसी कुल्लू, डीसी बिलासपुर, एसपी कुल्लू और एसपी बिलासपुर से जवाब तलब किया था। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि हुड़दंगियों ने मंदिरों, दुकानों और खरों में तोड़फोड़ किया। इस हुड़दंग में करीब 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई जिससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सरकार ने एसआईटी गठित करके मामले की जांच की जा रही है।
हाईकोर्ट ने मामले पर लिया संज्ञान
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को संज्ञान में लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। बीते दिनों मनाली, बिलासपुर और मणिकर्ण में पंजाब से आए पर्यटकों ने हुड़दंग किया था। इस दौरान हुड़दंगियों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और दुकानों, घरों की खिड़कियों पर तोड़फोड़ किया। जिसे सभी समाचार चैनलों ने प्रमुखता से दिखाए, जिसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया।
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