Saturday, November 9, 2024
लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :
Question Hour : जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा द्वारा देवभूमि हिमाचल की जमीन पर कब्जा करने का मामला नार्थ जोन काउंसिल और गृह मंत्रालय के साथ उठेगा।
राजस्व व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा द्वारा हिमाचल की भूमि पर कई स्थानों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।
सरकार इस मामले को गृह मंत्रालय और नार्थ जोन काउंसिल की बैठक में उठाएगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा जाएगा।
महेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि चम्बा जिले के साथ लगती सीमा पर जम्मू-कश्मीर ने 16,954.8 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया है।
यही नहीं, जम्मू-कश्मीर ने वहां पर 9.5 किमी लंबी सड़क बना ली है। इस मामले को लेकर कई बार पत्राचार किया और ज्वाइंट डिमार्केशन भी की गई।
इस दौरान डीसी और राजस्व विभाग के अधिकारी भी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने वहां पर अवैध निर्माण भी करवाया है और पुलिस की पोस्ट भी स्थापित की है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन चम्बा सीमा पर अपना कब्जा बता रहे हैं लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं हैं। इसके विपरीत हिमाचल सरकार के पास पूरे दस्तावेज हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपने स्वामित्व का मामला जम्मू-कश्मीर प्रशासन के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसे गृह मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे।
साथ ही इंटर स्टेट मामलों को सुलझाने के लिए बनी नार्थ जोन काउंसिल में भी यह मामला उठाया जाएगा और इसे सुलझाने का गंभीरता से प्रयास होगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सीमा में जम्मू-कश्मीर ने जो निर्माण किया है, उसे उखाड़कर ले जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि वहां पर कोई लड़ाई-झगड़ा हो इसलिए मामले को बातचीत से सुलझाया जाएगा।
महेंद्र सिंह ने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले के सरचू में भी केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इस मामले को भी इसी काउंसिल से उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि परवाणु के पास हरियाणा सरकार के साथ भी सीमा का विवाद है और इसे भी सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को अपनी जमीन पर अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा।
आशा कुमारी ने इस दौरान सुझाव दिया कि जिस जमीन पर विवाद नहीं है, प्रदेश सरकार वहां अपना कब्जा स्थापित करने के लिए बुर्जियां लगाए।
राजस्व व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से किसानों-बागवानों को पहुंच रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना किए जाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल में बेमौसमी बर्फबारी से किसानों-बागवानों को 211.29 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है।
इसमें बागवानी क्षेत्र को 138.79 करोड़ और कृषि क्षेत्र को 72.80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। वे कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर के सवाल का जवाब दे रहे थे।
राजस्व मंत्री ने कहा कि मानसून में प्रदेश को 1,151.70 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन करने के लिए नवंबर में केंद्र से 8 सदस्यीय दल प्रदेश के दौरे पर आया था।
उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई, 2021 में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सहायता के लिए एनडीआरएफ के तहत कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं हुई।
माकपा विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी के संयुक्त सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व बैंक की गाइडलाइन के तहत ही बागवानी प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा।
सरकार इससे बाहर प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। राकेश सिंघा ने सरकार से जानना चाहा कि क्या छत के पानी को प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जगत सिंह नेगी ने अनुपूरक सवाल में जानना चाहा कि क्या सरकार इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिव्यू करने पर विचार रखती है। इस पर मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए रिव्यू करने का समय निकल गया है।
भाजपा विधायक जिया लाल के सवाल में राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भेड़-बकरियों को गाड़ी के नीचे कुचलने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है।
कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल पर कहा कि जो रिलीफ मेनुअल में मुआवजा मिलता है, वही जारी होगा।
पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में इस समय वेटर्नरी के 764 पदों में से 663 पद भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वेटर्नरी के खाली पदों को सरकार जल्द भरेगी।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में 26 वेटर्नरी फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान हैं।
इनमें 23 निजी संस्थान हैं और इनमें 1,645 सीटें हैं। कंवर ने कहा कि वेटर्नरी फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान ज्यादा खोले गए हैं और सरकार उनमें से कुछ संस्थानों को बंद करना चाहती है।
इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी आंकलन करेगी कि कितने संस्थानों की जरूरत है। बंद होने वाले संस्थानों के स्टाफ का युक्तिकरण किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर कहा कि प्रदेश में इस समय लाइब्रेरियन के 122 पदों में से 59 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरेगी।
उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने के लिए आर एंड पी की प्रक्रिया जारी है। विधायक होशियार सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि देहरा निर्वाचन क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने के लिए लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नक्शा बनाने और प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, नंद लाल, बलबीर सिंह वर्मा और रीता देवी ने भी अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे। Question Hour
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