Himachal News: सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना को किया बंद, 700 नेताओं को लगा बड़ा झटका

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश:  सरकार ने प्रदेश की लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना को बंद कर दिया है। ये योजना इंदिरा गांधी सरकार में लगी इमरजेंसी के वक्त जेल गए नेताओं के लिए शुरु की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार की इस योजना को बंद करने का फैसला किया।

• सीएम सुक्खू ने लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना की बंद
• कैबिनेट की बैठक में सरकार मे लिया फैसला
• इमरजेंसी के वक्त जेल गए नेताओं को दी जा रही थी पेंशन
• जयराम सरकार ने 2019 के बजट अभिभाषण में शुरु की थी योजना

700 नेताओं को लगा बड़ा झटका

योजना के बंद होने पर 700 नेताओं को बड़ा झटका लगा है। पूर्व की जयराम सरकार योजना के तहत इमरजेंसी के वक्त 15 दिन जेल में रहे नेताओं को 12 हजार और इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहने वाले नेताओं को 20 हजार रुपए पेंशन देने का प्रावधान किया था। 700 नेताओं को पेंशन देने के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू की थी।

2019 के बजट अभिभाषण में शुरु की थी योजना

बता दे कि पूर्व की जयराम सरकार ने 2019 में बजट अभिभाषण के दौरान इस योजना को शुरु किया था। इमरजेंसी मे 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जेल और थानों में पुलिस की गिरफ्त में रहने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि देने का प्रावधान था।

इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले प्रमुख नेता

इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधा रमण शास्त्री, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, महेंद्र नाथ सॉफ्त और पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्याम शर्मा शामिल थे।

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