Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कल से शुरू होगा बजट सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी 14 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विलीज पार्क में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पहले दिन ही सत्र में हंगाना होने के आसार हैं। प्रदेश में विपक्षी पार्टी के भूमिका में रहने वाली बीजेपी प्रश्नकाल में ही काम रोको प्रस्ताव पर अड़ सकती है। बजट सत्र में 17 मार्च 2023 को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 14 मार्च को 11:00 बजे पूर्व मंत्री मनसा राम के देहांत पर शोकोद्गार से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा।

• 14 मार्च 2023 से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र
• सीएम सुक्खू बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
• बजट सत्र की शुरुआत 14 मार्च को 11:00 बजे पूर्व मंत्री मनसा राम के देहांत पर शोकोद्गार के साथ होगी
• प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच लोग अच्छे बजट की कर रहे हैं उम्मीद

विपक्ष सरकार से पूछ सकता है ये सवाल

विपक्ष ने सरकार से सवाल करने के लिए बड़ी लिस्ट तैयार कर चुका होगा। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष सैकड़ों संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मसले पर सरकार से चर्चा करने की मांग कर सकता है। प्रश्नकाल चला तो इसमें भी संस्थानों को डिनोटिफाई करने, सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों से की गई गारंटियों, विभिन्न विभागों में रिक्तियों को न भरने, सड़कों की स्थिति खराब होने जैसे कई विषयों पर विधायक और उन विभागों से संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। इन सभी सवालों को लेकर विपक्ष विधानसभा में आक्रामक रुख अपना सकता है।

आर्थिक संकट के चलते घाटे का बजट पेश कर सकते हैं सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट की मार झेल रहा है। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू घाटे का बजट पेश कर सकते हैं। बजट में सबकी नजरें राजस्व और राजकोषीय घाटे पर टिकी हुई हैं। हालांकि पिछली सरकारें भी इस घाटे से बच नहीं पाई थीं। सरकार के कुल बजट का 50 फीसदी कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्ज, ब्याज आदि की अदायगी पर ही खर्च हो रहा है। वहीं प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए करीब 40 फीसदी बजट ही बचा रह पाता है। इस बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। देखना होगी की सीएम सुक्खू बजट में क्या-क्या प्रावधान करते हैं।

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