Himachal News: सीएम सुक्खू ने बोले- यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का किया जा रहा अध्ययन

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम के नेतृत्व में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करने पहुंचे। जहां सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों के लिए सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। इसके अलावा सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत किया ग्रीन बजट प्रस्तुत- सीएम सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस बार प्रदेश सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक इन दोनों योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करे ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों और हिमाचल देश में हरित ऊर्जा राज्य बन सके। ये दोनों प्रमुख कार्यक्रम युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लायेंगे और उनके परिवारों के लिए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि दो वर्षों के उपरांत इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी बैंक से उपलब्ध होगा ऋण- सीएम सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्रों के लिए बैंक किसानों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध करवाए ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में 7000 एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा मेधावी गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व में बढ़ौतरी के लिए शराब की दुकानों की नीलामी की और राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया है।

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