Himachal News: शिक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान, बजट में 8,828 करोड़ रुपए प्रावधान

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh): हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को बजट पेश किया। सरकार ने अपने बजट में कई बड़े बदलाव किए। इसी क्रम में सराकर शिक्षाा को लेकर भी सीएम सुक्खू ने कई अहम बदलाव किए। सीएम सुक्खू ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में शिक्षा विभाग के लिए 8,828 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। वहीं प्राइमरी से लेकर बाहरवी तक के बच्चों को बहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएम ने राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे-वार्डिंग स्कूल खोलने का ऐलान किया।

• प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ने के लिए सुक्खू की कई योजनाएं
• 2023-24 में शिक्षा विभाग पर 8,828 करोड़ रुपए आवंटित
• राजीव गांधी मॉडल डे-वार्डिंग स्कूल पर रहेंगा विशेष फोकस

राजीव गांधी मॉडल डे-वार्डिंग स्कूल में होगा 300 करोड़ रुपए खर्च

राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे-वार्डिंग स्कूल के विषय में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि इन स्कूलों में पानी की समुचित उपलब्धता होगी, वहां स्वीमिंग पूल का भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के शुरू करने के लिए सरकार चरणबद्ध योजना के तहत 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने बताया कि युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा देने को ब्लॉक स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने किया मेधावी शिक्षकों टेबलेट देने का ऐलान

बजट के दौरान सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दसवीं और बारहवीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों और प्राइमरी स्कूलों के 17,510 शिक्षकों को टेबलेट देने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व की सरकारों के समय से मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को अब लैपटॉप की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है।

अब स्कूलों के बच्चें टाट पर नहीं बैठेंगे- सीएम

वहीं शुक्रवार को विधानसभा में सीएम सुक्खू ने कहा कि अब प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर पढ़ने वाले बच्चें अब टाट पर नहीं बैठेंगे। सीएम इस बात में जोर देते हुए कहा कि फिलहाल प्रदेश के जरुरतमंद स्कूलों में अभी 40 हजार डेस्क दिए जाने का ऐलान किया। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। 762 स्कूलों में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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