India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: पुलिस कर्मियों के हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में लगे जाने वाले किराए पर लिए गए फैसले पर अब फिर से समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरकार इस फैसले पर अब पुनर्विचार करेगी।
यह बात कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कही है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले के बाद पुलिस जवान अपनी नाराजगी को लेकर सचिवालय में सभी मंत्रियों से मिले हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसलिए संभावना है कि कैबिनेट के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दोबारा कैबिनेट के सामने इसे रखा जा सकता है।
हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कांग्रेस के ही विधायक और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार के बयान का भी जवाब दिया है। जवाब में हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग उनकी अपनी नहीं होती है और ये कैबिनेट के लिए फैसले होते हैं।
वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, आठ अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि एचआरटीसी बसों में सुविधा का लाभ उठाने वाले जेल अधिकारी, पुलिस कर्मियों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। तो वहीं, अब इस फैसले का पुलिस कर्मी विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि हर महीने 210 रुपए बस यात्रा के नाम पर सैलरी से काटे जाते हैं और यदि यह कम पड़ रहे हैं, तो यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस जवानों का कहना है कि री-इम्बर्समेंट के जरिए सरकार को और भी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
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