Sunday, November 3, 2024
India News (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मियों के साथ मंगलवार को पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की दो दौर की बैठक बेनतीजा रही। दोपहर 12:00 बजे और दोपहर बाद 3:00 बजे जिप कर्मियों के साथ मंत्री ने बैठक की और मांगों को सुना। सरकार के न्योते पर शिमला में वार्ता के लिए हड़ताली कर्मी पहुंचे थे। मंत्री ने कहा कि जिला परिषद कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। कैबिनेट बैठक में यह मामला रखा जाएगा और कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी।
हड़ताल से आपदा पीड़ित गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। हमारा आग्रह है कि कर्मी तुरंत काम पर लौट आएं। हड़ताल खत्म करने पर 15 दिन में वित्तीय लाभ देने की भी मंत्री ने घोषणा की। जिप कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद कर्मियों के पंचायतीराज विभाग में विलय करने की मांग उठाई गई। मौजूदा समय में वेतन विसंगतियों के कारण मासिक 10 से 12 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पिछली सरकार ने जिला परिषद कर्मियों को सरकारी कर्मी मानने से ही इंकार कर दिया था। सामाजिक सुरक्षा की चिंता है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार हमारा पंचायतीराज विभाग में विलय करे, भले ही उसके बाद प्रतिनियुक्त पर जिला परिषद में वापस भेज दे। जब तक सरकार जिला परिषद कर्मियों के पंचायतीराज विभाग में विलय को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी।
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