Vikramaditya Singh will meet Transport Minister Nitin Gadkari, 5 percent sports quota for youth employment
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में 2400 किलोमीटर सड़क के रखरखाव और विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण में पहली बार प्रदेश को सबसे बड़ी किश्त 2800 करोड़ रुपए की मिल गई है। इसके साथ केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश के 6 नेशनल हाईवों की फोरलेनिंग को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बात हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी जिला के दौरे के दौरान सुंदरनगर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही।
विक्रमादित्य ने कहा कि मंडी दौरे के बाद वे दिल्ली जा रहे हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ मिलकर आने वाले समय में प्रदेश को मजबूती पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर भी प्रदेश में फोरलेन के चले हुए कार्य को गति प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार बीते 3 महीनों में 1500 करोड़ रूपयों का मुआवजा प्रभावितों को देने में सफल हुई है।
वहीं युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य ने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के भविष्य में सुधार के लिअ प्रदेश में खिलाड़ियों को मिलने वाले खेल कोटे को बढ़ा दिया है। अब युवा खिलाड़ियों के रोजगार के लिए 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में विशेष कोष बनाया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को जल्द से जल्द इस कोष के माध्यम से सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में खेलों के कोचों की चल रही कमी को लेकर कहा कि खेलों के विस्तार को लेकर हरियाणा और अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश का आधारभूत ढांचा उतना सुदृढ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस को लेकर कार्य किया जा रहा है और प्रदेश में नई खेल नीति भी लाई जा रही है। आगामी सितंबर-अक्टूबर माह में प्रदेश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ‘ग्रामीण ओलंपियाड’ का शुभारंभ किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 40 हजार युवा खेलों में शिरकत करेंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस ग्रामीण ओलंपियाड को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी मुलाकात की गई है। इनके आयोजन को लेकर केंद्र सरकार,प्रदेश सरकार और खेलो इंडिया के माध्यम से फंड का प्रावधान किया जाएगा।
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