इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार आय के नए-नए संसाधन जुटाने में लगी है। सरकार ने प्रदेश में काबाड़ियों से टैक्स वसूलने की तैयारियां शुरु कर दी है। आगामी बजट सत्र में सरकार कबाड़ में मोटा टैक्स वसूलने की घोषण करने जा रही है। इस घोषणा के साथ सरकार कबाड़ पर दलाली करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए स्क्रैप टैक्स पॉलिसी लेकर आएगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में कबाड़ का करोड़ों रुपए का कारोबार है। आय के साधन जुटाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कबाड़ को भी टैक्स के दायरे में लाया जाए और इसके लिए सरकार स्क्रैप पर टैक्स वसूली के लिए विधानसभा में बिल लेकर आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा कि कबाड़ पर टैक्स वसूली से सरकार को प्रतिवर्ष 500 से 1000 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। इस पर अभी वर्कआउट किया जा रहा है। विधानसभा में चर्चा के बाद सामने आएगा कि सरकार कबाड़ से कितना टैक्स वसूलेगी।
हिमाचल प्रदेश में कबाड़ का करोड़ों का काम होता है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र फैक्टियों में भारी मात्रा में लोहा, प्लासटिक और गत्ता निकता है। फैक्टियों से भारी मात्रा में करोड़ों का कबाड़ निकालने के लिए राजनीतिक दवाब भी बनाया जाता है। इस कबाड़ में अभी तक सरकार की तरफ से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। जिसके चलते कबाड़ियों को भारी फायदा प्राप्त होता था। जिसे देखते हुए सरकार ने कबाड़ियों पर शिकंजा कसते हुए, कबाड़ पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उद्योग विभाग रणनीति तैयार कर रहा है।
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