India News(इंडिया न्यूज़) Himachal: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादलों को हटा दिया गया है। जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अब इन तबादलों को हटाया गया है। वहीं अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों और आपराधिक कार्रवाई के बाद ही तबादले किए जा सकते हैं। वहीं, अब प्रशासनिक और आवश्यक मामलों में ही सरकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे।
वहीं अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी पर बहुत जरूरी तबादले ही होंगे। इसके अलावा अफसरों से लेकर कर्मचारियों के तबदलों के लिए भी सीएम की मंजूरी की अवश्यकता होगी। मालूम हो कि इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग के अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। इस पत्र के अनुसार नौ मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों को पूरी तरहा से हटा दिया गया है।
पत्र में दि गई जानकारी में साफ किया गया है कि किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वद्यालय में किसी भी तरह का तबादला मंजूर नहीं की जाएगा। पत्र में जानकारी दि गई कि तबादलों के लिए सीएम की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं यह यह मजूरी संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा ली जाएगी।
वहीं हिमाचल प्रदेश में सीमा के पास और अन्य जटिल क्षेत्रों में 3 साल से अधिक अवधि से डटे अधिकारियों के भी तबादले होंगे। इस लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगमों-बोर्डों के प्रबंध निदेशकों समेत तमाम अधिकारियों को इस संबंध में चिट्ठी भेजी है। चिट्टी में बताया गया कि सरकार के आदेशों की ठीक से अनुपालना नहीं हो रही है।
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