इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh budget): हिमाचल प्रदेश में आज यानी 17 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया। यह सीएम सुक्खू के कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश सरकार ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सीएम ने बजट में विभिन्न कार्यात्मक 25 हजार पदों को भरने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे। बजट में विधायक ऐच्छिक को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से 2.10 करोड़ कर दिया गया है। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिहाड़ी 375 रुपये करने की घोषणा की गई है।
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने बजट में मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 रुपये मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600, आंगनबाड़ी सहायिका को 5,200, आशा वर्कर को 5,200, मिड डे मील वर्करों को 4,000, जल वाहकों (शिक्षा विभाग) को 4,400, जल रक्षक को 5,000, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को 4,400, पैरा फिटर तथा पंप-ऑपरेटरों को 6,000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, आईटी शिक्षकों को 2,000 ,एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
सीएम सुखविदंर सिंह सुक्खू ने नगर विकाय के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। स्थानीय नगर निकायों में महापौर और उप महापौर के मानदेय में भी 5,000 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है और पार्षद नगर निगम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उप प्रधान व सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है।
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक ग्राम की स्थापना की जाएगी। बनखंडी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। एडीबी के माध्यम से 1,311 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में हेरिटेज साइट के सौंदर्यीकरण, इको टूरिज्म व पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
विश्व बैंक के सहयोग से 2,000 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। एचपीटीएल की ओर से 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 ईएचवी सब स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाइनों व एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।
वहीं सीएम सुक्खू मंडी एयरपोर्ट के लिए विपक्ष से 1000 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ा जाएगा।
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