Himachal pradesh: सीएम सुक्खू ने कहा- बजट में गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण पर दिया गया बल

Himachal pradesh: हिमाचल प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संदेश दिया कि हिमाचल की नवगठित सरकार निराश्रित बच्चों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अभिभावक अथवा संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। अपने पहले हरित बजट में प्रदेश की जनता को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। विशेष तौर पर बजट में सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में 27 वर्ष की आयु तक उन्हें अपनाने के निर्णय ने विपक्षी दलों को चुप कर दिया है। वहीं समाज के विभिन्न वर्गों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए 2233 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

• हिमाचल प्रदेश के बजट में गरीबों पर रखा गया विशेष ध्यान
• हिमाचल के बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए 2233 करोड़ रुपये का बजट
• अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया जाएगा

जनता को मुख्यमंत्री सुख्य-आश्रय योजना का मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश में 101 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्द्ध-अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों की समुचित देखभाल के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए इन बच्चों को, ‘सरकार ही माता, सरकार ही पिता’ की भावना के अनुरूप ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाने तथा 27 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनकी देखभाल का संकल्प लिया है। सीएम का कहना है कि यह बच्चे परिवार के सुख से वंचित नहीं रहने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में एक बार इन बच्चों को हवाई सेवा के माध्यम से शैक्षणिक भ्रमण पर विभिन्न राज्यों में भेजने के साथ ही उन्हें थ्री-स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

बजट में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना की हुई घोषणा

प्रदेश में कई बार परित्यक्त अथवा एकल नारियों को आवासीय सुविधा के अभाव सहित कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए सीएम ने इस बजट में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना की घोषणा की है जिसके तहत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2023-24 में इस योजना से लगभग 7000 महिलाएं लाभान्वित होंगी और उन्हें गृह निर्माण सहित विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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