Himachal pradesh: मजबूत निवेश से सुदृढ़ होगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था

Himachal pradesh: राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के भीतर निवेशकों को एकल छत सुविधा तंत्र के माध्यम से व्यापार में सुगमता और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब को कम करने के लिए प्रदेश में ‘निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो’ की स्थापना का प्रस्ताव है। यह ब्यूरो हिमाचल को देश का आदर्श निवेश अनुकूल राज्य बनाएगा और निवेशकों को ‘प्लग-एंड-प्ले इंटरफेस’ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

• हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव
• निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
• राज्य सरकार कई क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ निवेश की कर रहा है उम्मीद

उद्योग विभाग के अंतर्गत होगी निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश पर निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो पुरानी एकल खिड़की प्रणाली के स्थान पर कार्य करेगा और इसमें निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां निहित होंगी। इस निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जा रही है और सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से सम्बंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और कार्य में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान भी होगा।

प्रदेश सरकार निवेश नीति की दिशा में कर रही है प्रयास

प्रदेश सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने लिए निवेश नीति की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रही है। भविष्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने समग्र निवेश नीति तैयार करके राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे निवेशकों को तीव्र और बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में रेल सम्पर्क और सड़कों के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी।

प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य

प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा इकाइयों आदि से सम्बंधित इकाइयों पर विशेष बल दिया जा रहा है। पर्यटन और सम्बंधित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि इसमें निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

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