इंडिया न्यूज़, मंडी
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Revenue Minister Mahendra Singh Thakur) के जिला में राजस्व अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को चुना लगया है। एक करोड़ से अधिक का चूना लगाने की बात सामने आयी है। जमीनों की खरीद-फरोख्त में यह गड़बड़ घोटाला हुआ है। जमीनों की रजिस्ट्ररी (registry of lands) से जितना राजस्व सरकार के खाते में जाना चाहिए था वह कहीं और ही चला गया है।जिला उपायुक्त मंडी के अरिंदम चौधरी ने चार तहसीलों मंडी सदर (Mandi Sadar) बल्ह, सुंदरनगर (Sundernagar) और जोगिंद्रनगर में जाँच-पड़ताल कर इस मामले को पकड़ा है।
जमीन बेचने और खरीदने के 25 बड़े मामले समाने आये हैं। इस मामले के सामने आते ही जिला प्रशासन ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और डीड राइटर्स समेत अन्य को 12 नोटिस भेज दिए हैं। इस मामले में एक करोड़ की रिकवरी बनती है।
इस नोटिस के तहत सात दिनों के भीतर जबाब मांगा गया है। इसके साथ ही सभी रजिस्ट्ररी की फिर से वेल्यूएशन करने के लिए कह दिया है। जमीन खरीदने व बेचने वालों को पैसा भरना ही पड़ेगा या फिर सरकार अधिकारियों से रिकवरी करवाएगी। जिला प्रशासन ने इस मामले की रिपोर्ट राजस्व मंत्री और प्रधान सचिव राजस्व को भेजी है।
राजस्व विभाग के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है कि एक करोड़ से अधिक के नुकसान का मामला है। इससे संबंधित अधिकारियों, राजस्व कर्मियों व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भेज दिया है और सात दिनों में जवाब देने को कहा है।
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