Himachal: प्रदेश सरकार को लगा झटका, केंद्र ने फॉरेन फंडिड एजेंसी परियोजना में कर्ज लेने पर लगाई सीमा 

India News (इंडिया न्यूज़) Himachal: हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार प्रदेश में लगातार नए- नए झटके दे रही है। अब केंद्र ने प्रदेश में फॉरेन फंडिड एजेंसी के प्रोजेक्ट में भी हर साल लोन लेने की सीमा निर्धारित कर दी है।

मालूम हो कि केंद्र ने पहले से चल रहे इन विकास कार्यों पर भी हर साल 4000 करोड़ से अधिक बजट नहीं  देती थे, लेकिन वहीं अब सरकार ने नई परियोजनाओं पर 3000 करोड़ से अधिक बजट नहीं देने की सीमा लगा दी है। इससे प्रदेश में पहले से कर्ज पर चल रही सुक्खू सरकार को आर्थिक मोर्चे पर खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

कृषि, बागवानी अन्य परियोजनाओं में आएगा इसका असर

फॉरेन फंडिड एजेंसी पर लगी सीमा के बाद प्रदेश में इसका असर आने वाले दिनों में कृषि, बागवानी, टूरिज्म, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के कई प्रोजेक्ट की मिलने वाले खर्चे पर पड़ेगा।  बता दे कि कई मुख्य बैंक और ऐजेंसियों  की सहायता से हिमाचल में आधा दर्जन प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को घटाया

बता दे कि इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए  हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्किम में मिलने वाले एनपीएस के मैचिंग ग्रांट को भी बंद कर दिया।

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