HP Cabinet Decisions गर्मियों के अवकाश वाले स्कूल 3 फरवरी से खुलेंगे

9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी आएंगे स्कूल
कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा
सामाजिक समारोह में अब अधिकतम 500 लोग हो सकेंगे शामिल
नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पालिसी को दी स्वीकृति
विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होगा शुरू
4 को बजट पेश करेंगे जयराम ठाकुर

लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :

HP Cabinet Decisions : कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए स्कूल फिर से खुलेंगे। अभी गर्मियों के अवकाश वाले स्कूल ही 3 फरवरी से खुलेंगे। इनमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही स्कूल आएंगे। अब सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन की बजाय 6 दिन खुलेंगे।

साथ ही अब कोचिंग सेंटर, जिम और क्लब भी खुलेंगे। इसके अलावा अब कोविड प्रोटोकाल के बीच सामाजिक कार्यक्रमों में इंडोर में अधिकतम 250 और आउटडोर में अधिकतम 500 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं, अब दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी। ये फैसले सोमवार को यहां हुई केबिनेट की बैठक में लिए गए।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी, 2022 से खोलने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे।

सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी।

बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी।

रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक जारी रहेगा। दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा।

केबिनेट ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पालिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकना है।

इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना द्वारा बहु-स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अंतर सरकारी और अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।

मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माडल के अनुसार 236 जांच जिनमें 53 नि:शुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है।

अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बजट सत्र 23 फरवरी से, 16 बैठकें होंगी और 4 मार्च को पेश होगा बजट (HP Cabinet Decisions)

मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को आहूत करने पर भी फैसला लिया गया। बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, 4 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे।

हिमाचल भवन दिल्ली में खुलेगा लोक निर्माण विभाग का उपमंडल (HP Cabinet Decisions)

बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के 9 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिले के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 3 अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के बाली चौकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा 4 पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया।

सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने की आय सीमा को केबिनेट ने लगाई मुहर (HP Cabinet Decisions)

मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया।

इससे विभिन्न योजनाओं के 78,158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर की थी।

वहीं, मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया।

इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपए व्यय करेगी। HP Cabinet Decisions

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