HP Cabinet Decisions प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे स्कूल

HP Cabinet Decisions प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे स्कूल

• पेंशनरों को भी मिलेगा नए वेतन का लाभ
• 1 जनवरी 2016 से मिलेगा 1.73 लाख पेंशनरों को लाभ
• ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को स्वीकृति

लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :

हिमाचल प्रदेश में अब सभी कक्षाओं के स्कूल खुलेंगे। कोविड मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में 17 फरवरी से सभी स्कूल खुलेंगे।

वहीं, कैबिनेट ने कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों को भी नए वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह लाभ 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा। उधर, कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने पर अपनी मुहर लगाई।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी, 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में सभी जिम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया।

इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत्त हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 9,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की।

यह एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। वहीं, राज्य के 80 से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे।

बैठक में प्रदेश सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1,785 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी।

प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1,450.44 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी (HP Cabinet Decisions)

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के 8 पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले के धीरा में, चम्बा जिले के भटियात में और मंडी जिले के रिवालसर में 3 नए उप-अग्नि केंद्र खोलने तथा शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में 3 नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने प्रत्येक नवसृजित उप-अग्नि केंद्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का 1 पद, लीडिंग फायरमेन के 2 पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प आपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का 1 पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प आपरेटर के 4 पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक उप-अग्नि केंद्रों के लिए 1 टाइप-बी वाटर टेंडर, 1 वाटर ब्राउजर और 1 कार्बन-डाई-आक्साइड वाहन तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए 1 टाइप-बी वाटर टेंडर और 1 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी (HP Cabinet Decisions)

मंत्रिमंडल ने त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को नि:शुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा किमो में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय (HP Cabinet Decisions)

बैठक में मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकीनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की।

कैबिनेट ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा मंडी जिले में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चम्बी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिले में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिंदुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के घंडालवी में डिग्री कालेज खोलने का निर्णय लिया।

ये भी लिए गए निर्णय (HP Cabinet Decisions)

कैबिनेट में किन्नौर जिले में जलशक्ति मंडल रिकांगपिओ के तहत सांगला में जलशक्ति उपमंडल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जलशक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया।

इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जलशक्ति मंडल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जलशक्ति उपमंडल खोलने तथा इस मंडल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी।

बैठक में जलशक्ति मंडल नं. 2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की।

इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफार्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के जीतपुर बहेड़ी में आईजी इथनोल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन को 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आबंटित करने को अनुमति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। HP Cabinet Decisions

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